ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ (ਲਗਭਗ 22-24 ਸਤੰਬਰ) ਫੇਜ਼-8, ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।