ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ  State Consumer Disputes Redressal Commission ਦੁਆਰਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ – 43/2025 ਤੋਂ 50/2025 – ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 44/2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਓਪਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹75,000 ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ₹35,000 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੀਪੇਜ/ਦਰਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।