ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਰਿੰਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 4 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 48% ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ 52,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਰਾਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।