ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ/ਯਸ਼ ਪਾਲ

1.ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼/ ਪਾਸ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2.NEP-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲ਼ੰਘ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ246 (ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ (CABE) ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਕੇਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ NEP ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

3. NEP-2020 ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁੱਲੰਕਣ, ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

4. NEP-2020, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉਲ਼ੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 10-15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ’ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕੀ ਸਕੂਲ,ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ‘ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ’ਤੇ ਪਛੜੀ ਲਗਭਗ 80% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

5.NEP-2020 ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (Preamble) ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ’ ਲੋਕ ਤੰਤਰ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ’ਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਂਞ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਉਕਤ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

6. NEP-2020, ’ਕਾਬਲੀਅਤ’ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ, ਦਾਖਲੇ, ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਹੋਸਟਲ, ਛੋਟਾਂ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

7. NEP-2020 ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨਮੋਹਕ, ਭਰਮਾਊ-ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਪਹੁੰਚ, ਸਮਾਨਤਾ, ਉਦਾਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਆਦਿ)ਦੇ ਓਹਲੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।

8. NEP-2020 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇੱਕੋ ਕੇਦਰੀਕਰਤ ਅਦਾਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ (NEC) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹੋ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ, ਪਰੀਖਿਆ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ, ਖੋਜ, ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ-ਸ਼ਾਹ ਤੇ ‘ਪੇਸ਼ਾਵਰ’ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ30ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ- ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ‘ਚ ਹੀ ਢਾਲ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ।

9. NEP-2020 ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਧਿਆਪਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ, ਬਹੁ-ਵਿਧਾਈ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ, ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ 3000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ’ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ’ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਉਜਰਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਲਾਅ, ਸਪੋਰਟਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇਅਧਿਆਪਨ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਨਜ ਸਭ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

10. NEP-2020 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਸੌਖ ਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

11. NEP-2020 ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ-ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਸਭ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਦਾਰਾ ’ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ(ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ) ਕਾਲਜ/ ਯਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫੰਡਿੰਗ, ਮਾਨਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

12. NEP-2020 ਅੰਦਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਞ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ’ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਪਰੰਤੂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ’ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ’ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ (ODL)’ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤੱਦੀ ਇਸ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

13. NEP-2020 ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਜੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਰੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਠ-ਕਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਘੜਣ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।

14. NEP-2020 ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀਂ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ/ਮਾਣ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ’ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ’ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ’ਤ ‘ਭਾੜੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੱਢੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ।

15. NEP-2020 ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੌਣ/ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਝਲਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ’ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ’ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿੱਖਣ/ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ/ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ’ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ’ ‘ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।

16. NEP-2020 ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ’ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਦੀ (ਕੁੱਟਲ) ਨੀਤੀ, ਅਸਲ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦਾ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਖਿੱਤੇ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ’ਮੁਨਾਫਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼-ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

17. NEP-2020 ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ’ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਗਰੇਡ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ”ਜੇ/ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੇਡ 9 ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਣਿਤ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ’ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ/ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ-ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

18. 1 NEP-2020, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ’ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6% ਤੱਕ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ’ਚ ਉਕਤ ਨਿੱਜੀ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

19. NEP-2020 ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵ-ਉੁਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ/ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ’ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ‘ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ-ਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ’ਚ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ’ਕੁੱਝ’ ਪਾਠ ਕੱਢੇ ਜਾ ਹੇ ਹਨ ਪਰ ’ਕੁੱਝ ਹੋਰ’ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅੱਦਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ”ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।” ਇਸ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ’ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ’ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੁਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਲੰਟੀਅਰ’, ’ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ’ ’ਕੌਂਸਲਰ’, ‘ਨਾਮੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ’ ਆਦਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲੁਕਵੀਂ ਚਾਲ ਹੈ।

20. NEP-2020 ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ’ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ”ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ” ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ’ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਉਘੜ ਕੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ; ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ’ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਰਿਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ!’

ਸੰਪਰਕ: 98145-35005