ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਹਲਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ’ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੜ ’ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਗੌਰ: ਸੌਂਦ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Share this content:
Post Comment