ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18.25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਵ੍ਹਾਈਟਸਾਈਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ‘‘ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਈ ਉਜਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ, ਲਿਵ-ਇਨ ਹੋਮ-ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ, ਲਿਵ-ਇਨ ਕੈਂਪ ਲੀਡਰ, ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਐਪ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 21.89 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ  ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2013 ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 8 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।