ਕੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ?

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲੀਪ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।’

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਮ੍ਰਿਤਕ 29 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਿਲੀਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਕ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ‘ਲਾਸਟ ਸੀਨ’ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕਤਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 165 ਅਤੇ 166 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 5.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 8.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 165 ਅਤੇ 166 ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 5.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।