ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ‘ਸਾਵਧਾਨ’! ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਯਮ 2025’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Aggrement Register ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Registration) ਰਾਜ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (State Property Registration Portal) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ (Tenants) ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

1. ਸੀਮਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (Security Deposit) ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (Commercial) ਥਾਵਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

2, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਬਦਸਲੂਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਦਖਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

4. ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ (Rent Courts) ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ (Landlords) ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?

1. TDS ਸੀਮਾ ਵਧੀ: ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ (TDS) ਦੀ ਸੀਮਾ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ।

2. ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ: ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ’ (Income from Residential Property) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Tribunal) ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਇੰਸੈਂਟਿਵ: ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ (Tax Benefits) ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਰਜਿਸਟਰ?

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ID Proofs) ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ।