ਕਿਰਤ ਬਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਜੋ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਗਪਗ 5.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ – ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ 30-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ 37 ਤੋਂ 41.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਪਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ‘ਵੁਮੈਨਾਮਿਕਸ’ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 770 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2047 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਰੂੜੀਵਾਦ, ਨੀਤੀਗਤ ਨਕਾਰਾਪਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਸੋਂ ਲਾਭ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 2045 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਤਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਰਹਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ‘ਅਰਬਨ ਕੰਪਨੀ’ ਵਰਗੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਗਿਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਿਕ 18,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਕੰਮ ਮਾਡਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ।