ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ/ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਗੇ।ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਗੇ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।“

ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪੱਗ 50 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਅਨਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਮਪਲਾਏਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਣ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਂਜ ਦੂਸਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੋਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।

ਪੁਰਾਣੇ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਵੇਜ਼ਿਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ, 9 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿੱਚ,13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ,ਉਸ ਦਾ ਪਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅੰਤਰ-ਰਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 240 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 180 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਤਰ/ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਲਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਚੈਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲਾਇਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਵਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ।ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹੇ,ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਕ ਕਾਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਵਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਂਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ।ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਂਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਨੂੰਨ ਵਗੈਰ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਘਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦੇਸ਼ੀ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਝੁਕਾਅ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲ ਹੈ ਭਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਰਵਾਈ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।