ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ’ਚ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ (ਏ ਆਈ ਯੂ) ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦੀਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਘੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ ਈ ਪੀ) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਦੀਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏ ਆਈ ਯੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਰੀਬ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਆਈ ਯੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ।

ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏ ਆਈ ਯੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਨੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਏ ਆਈ ਯੂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜੂਨ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਏ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਯੂ ਦੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਐੱਨ ਈ ਪੀ-2020 ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏ ਆਈ ਯੂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਸਹਸ਼ਰਾਬੁੱਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏ ਆਈ ਯੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ।