ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹੂਤੀ ਤੇ ਹਮਾਸ

ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ‘ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ’, ਯਮਨ ਦੇ ‘ਹੂਤੀ’ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ‘ਹਮਾਸ’ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ (ਕਠਪੁਤਲੀ) ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਸੇ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਰਾਨੀ ਸੰਗਠਨ। ਇਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ 1953 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੌਸਾਦੇਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਟਾਈਮ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ‘ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਯੀਅਰ’ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਨੂੰ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੌਸਾਦੇਹ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਮੌਸਾਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ‘ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ’ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 40-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੁੱਟ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਮੌਸਾਦੇਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1967 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ (ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ‘ਗਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਨਲ ਮੁਆਮਰ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਐ, ਪਰ ਲੈਬਨਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ।

ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਹਨ- ਇੱਕ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। 64 ਸੀਟਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ 64 ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 27 ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 1982 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ‘ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ’ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਫਰੰਟ ਨੇ 128 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਫਰੰਟ ਨੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਬਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਇਰਾਨੀ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ’ ਨਹੀਂ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਫਰੰਟ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ/ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਬਨਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।