Loading Now

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ), ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲੈਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ, ਦੌਲਤ, ਲਿੰਗਕ ਪਾੜੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਹੱਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਣਾ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਲਗਪਗ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਚੀ ਕੀਮਤ/ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਵਿਆਜ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 57.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 518 ਯੂਰੋ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਸਤ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਔਸਤ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਲਗਪਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆਮਦਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਆਮਦਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 15.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਉੱਚ ਖ਼ਪਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਸੰਘਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਤੋਂ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Share this content:

Post Comment