ਆਫ਼ਤ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ
ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਗਪਗ 22 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 27.5 ਲੱਖ ਰਹੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment