ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਗੋਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਮ’ ਨਿਭਾਇਆ।

ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਪਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਦ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ।