ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਪਿਛਲਾ ਉਦੇਸ਼/ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਟੌਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਬਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚਲੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖੋਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ-ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਤਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਪਠਾਰ ’ਤੇ ‘ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ’ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 1,722 ਮੀਟਰ (5,650 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਣਨ , ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOEFCC) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਥਾਨਕ ਤਲ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਤਕਨੀਕੀ’ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੁੰਦਰ-ਤਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤਲ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਨਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ-ਤਲ ਤੋਂ 199 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 12,081 ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1,048 (8.7%) ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਤਲ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੈਸਟ ਪਹਾੜ 8848.86 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 8848.86 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤਲ ਤੋਂ।

ਦੂਜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ (ਮਾਰਬਲ) ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਖਣਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਉਥੇ ਖਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੋਕਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਣਨ, ਜੰਗਲ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ‘ਇਕਸਾਰਤਾ’ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ’ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 786 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਰਿਜ਼ੌਰਟ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6793 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (CEC) ਦੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਤੇ ਨਰਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ 128 ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਣਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਣਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫਿਲਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ 40 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।