ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1950 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (DPC) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. (DPC) ਦੀ ਬੈਠਕ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 189 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (Retire) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ 24 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2019-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ (IAS) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।