ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਹਟਾਈ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਅਗਸਤ – ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੀਨੇਟ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਹੈਤੀ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ ਜੋ “ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ”। ਜੱਜ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਨਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ” (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਬਲ (ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਭੇਜਿਆ। ਇਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ

30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੌਰਡਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਘਾਨਾ, ਜਮੈਕਾ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਜੱਜ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ।