ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਮਨੇਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ 66 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1945 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ 2026 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਾਇਜੇਰੀਆ, ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਧਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਨੇਵਾ ਤੇ ਵੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਮਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਗਾਜ਼ਾ, ਸੁਡਾਨ, ਕਾਂਗੋ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੀਟੋ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।