ਅਫ਼ਗਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੂਹ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਬੁਰਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਲਿੰਗਕ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸੰਨ 2021 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਊਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ, ਭਰਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਪਰ 2019 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੀ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ 15-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 1992 ਵਿਚ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੀ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ 2024 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਪਗ 70,000 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦੇਖੀ। ਸਾਊਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿਚ 10 ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਸੰਨ 2025 ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।