ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ “ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਨੇਤਾ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਦਨ “ਰਾਜ ਸਭਾ” ਸੰਬੰਧੀ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਸਿਆਣੀ ਸੰਸਦ” ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ 2025 ‘ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 223 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 (41%), ਭਾਜਪਾ ਦੇ 64 ਵਿੱਚੋਂ 42 (66%) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 224 ਵਿੱਚੋਂ 134 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ‘ਚ 30 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਗ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 26 ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।’ ਪਰ ਆਪਣੇ 2014 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ‘ਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 (46%) ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 151 ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 27 ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 302 (47%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 174 (27 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ “ਚੋਣ ਜਿੱਤ” ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ “ਤਾਕਤਵਰ” ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਭ ਕੇ “ਪੈਸੇ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼) ਨੇ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ “ਹਿੱਸਾ”, “ਯੋਗਦਾਨ” ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਵਪਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ “ਦੰਭੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ” ਤੱਕ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ “ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ” ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

– ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

–98158021070