ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਮੁੰਬਈ, 2 ਅਗਸਤ – ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ, 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਏਕੇ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਏਟੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਜਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ’

1,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸੀਪੀ ਮੋਹਨ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਜਾਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਰਾਮਜੀ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ – ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

‘ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ “ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ” ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਮੁਜਵਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ, 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ
7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ।