ਅਣ ਐਲਾਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1975 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਬਠਿੰਡਾ,  22 ਜੁਲਾਈ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼) ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਅਣਐਲਾਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਟੋਪੀਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਪਾਂਧੀ, ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ, ਜਗਦੇਵ ਜੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੁਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 1947 ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਜੂਨ 1975 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ, ਪੈ੍ਸ ਅਤੇ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਗਟਾਵੇ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਦੌਰ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂਅ ਤੇ ਗਰੀਬਾ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਬਰ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਚੋ 159 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਗਲਫਿਸਾ ਆਦਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਸਿੱਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤੋਖ ਮੱਲਣ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।