ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਕਿੰਨਾ ਦਰੁਸਤ, ਕਿੰਨਾ ਗ਼ਲਤ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਉਧ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟੈ੍ਰਕਟ (ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਰ ਬੈਚ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿਛੋਂ ਰੁਜ਼ਗ਼ਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ) ਜਨਰਲ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ : 1. ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ 2. ਜੇ ਉਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.80 ਲੱਖ ਥਲ ਸੈਨਾ (ਆਰਮੀ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2900 ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 2500 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਦ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ-ਨਵਿਰਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ-ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2027 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ਼ ਹੋਏ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਲੇ ਘਰ ਆ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਕੁੰਠਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਉਪਰੋਕਤ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲਵਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜੋ ਅਸਲਵਾਦ ਹੁਣ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ : 1. ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਯੁਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੌਜੀ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।