Loading Now

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ?

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਾੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨਾ ਉੱਡ ਸਕਣ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਉੱਡਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਵਾ ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ।

Share this content:

Post Comment