ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ/ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਟ

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ’ਚ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਓਪਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿਚ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗਦੇੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਨੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ-ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: ‘‘ਆਬ-ਆਬ ਕਰ ਮੋਇਉਂ ਬੱਚਾ, ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਘਰ ਗਾਲੇ। ਜੇ ਜਾਣਾਂ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਭਰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਪਿਆਲੇ।’’

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 220 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 1952 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਬੰਗਲਾ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੁਬਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਈਦ ਫ਼ਾਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ’ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਹਿੰਦੀ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ-ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਚਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ……ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ।

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮਰਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁੁਬਾਨ-ਓ-ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੁੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਐੱਮ.ਪੀ.ਏ. ਸੁੁਲਤਾਨਾ ਕੌਸਰ, ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਦਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁੁਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁੁਬਾਨ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਗੁੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪੁੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ੁੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁੁਬਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜ਼ੁੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਖਾਸ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕਾਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਰੁੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁੁ ਆਦਰ-ਭਾਵ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਸੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਨੇਕ ਮਾਡਲ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਗਾਲੀ, ਉਛਾੜ, ਉੜਦ, ਓਹੜ-ਪੋਹੜ, ਓਡ, ਅੱਟੀ, ਅਟੇਰਨ, ਅਧਿਆਨੀ, ਅਮਰਾ, ਅਰਘ, ਅਰਲ, ਔਲੂ, ਸ਼ਟੱਲੀ, ਸਨਦ, ਸੰਲਘਾ, ਸੀਧਾ, ਸੁੱਬ, ਹਥੌਲਾ, ਕਸੁੰਬੜਾ, ਕੰਡੀ, ਕਧੂੰਈ, ਖੰਨੀ, ਖੜਪਾੜ, ਗਦੌੜਾ, ਗਾਰੜੂ, ਦਦਿਅਹੁਰਾ, ਦਦੇਹਸ, ਨਨੇਹਸ, ਨਨਿਅਹੁਰਾ ਆਦਿ ਪੇਂਡੂ ਧਰਾਤਲ ਵਾਲੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੁਝ ਸੰਤੁੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮਾਂ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ-ਮਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ-ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੁਰਮੁੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੁਝ ਸ਼ਾਬਦਿਕ-ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁੁਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੁੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।