ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਮੱਗਰੀ/ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ/ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ 2003-2006 ਤੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਪਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 32.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ’, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 22 ਤੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲਗਪਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 17-18 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3,43,626.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43.88 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 3,74,091.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44.05 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4,17,136.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (46 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4,47,754.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4,70,000 ਤੋਂ 4,80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2027-28 ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ (debt trap) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ।
Share this content:
Post Comment