ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਮਰਾਲਾ, 25 ਅਗਸਤ – ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੱਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਪਾਲਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਡੇਅਰੀ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਜਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Share this content:
Post Comment