ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ 10000 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਓ.ਆਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ 10000 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਪੀਡੈਮਿਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 5,726 ਲੋਕ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਔਸਤਨ 20,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 10000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਰੇਬਿਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਤੁਰਤ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਬੀਜ਼ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।