ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਖਰਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਿੱਟ ਅਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਥੇ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਬਹੁਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਏਕਮ ਸਦ ਵਿਪ੍ਰਾ ਬਹੁਧਾ ਵਦੰਤਿ। ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ-ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਰੂਪਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਰ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 7.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਈਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 5-ਜੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਆਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੁਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ•। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਮਨ ਦਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।