ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰfਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।’ ਆਓ, ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ।

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। (ਬੁਢਾਪਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।) ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1000, ਕੇਰਲ ਵਿਚ 1600, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 1500, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ/ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੋਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਘਰ’ ਵਿਚ ‘ਘਰ ਵਾਲੀ’ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪੈਸਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਲਾਦ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ‘ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਕੀ 1000, 2000 ਜਾਂ 3000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।