ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ (ਮੈਰਿਟ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 275 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 175 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸੌ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2029-30 ਤੱਕ ਕੁਲ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, 285 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨਆਈਟੀ), ਸੂਬਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਦਾਰੇ, ਪਾਲੀਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ।