ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਚ

ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ – ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਛਪਾਲ ਕੈਲੇ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅÏਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਲਬੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨÏਜਵਾਨ ਮਰਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼Ïਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫÏਰੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70, 000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਚੋਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹ-ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ | ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |