ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ 116 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 93 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਏ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।