ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਦਾਂ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ।

ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਢੋਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 2026 ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।