ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1963 ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੜਕ ਲਈ 2 ਕਨਾਲ ਤੇ 11.97 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਆਰ.ਕੇ.ਐਸ. ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 11.97 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ, 1963 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੀਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ 1963 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸਲ ਬੰਧ ਰਜਿਸਟਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ – ਅਦਾਲਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2 ਕਨਾਲ 11.97 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।