ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੁਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗਰੁਪ-ਏ ਕੇਡਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50:50 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ 2012 ਵਿਚ 55:30:15 ਇਸ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 83:11:06 ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੰਡ 70:20:10 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।