ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ‘ਨਵੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਸਕੀਮ’

24, ਸਤੰਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, FASTags ਵਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ FASTag ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੇਂ FASTag ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਲਈ ₹3,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ

ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FASTag ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ FASTag ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨਵਾਂ ਫਾਸਟੈਗ (ਡੁਪਲੀਕੇਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।