ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ : 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ 17 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇੰਸਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਅੱਕਿਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 18 ਮਰਦ ਅਤੇ 5 ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਦੇ ਪਦ-ਅਹੁਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 157 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਡੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੈਟ (CAT) ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 17,540 ਵਕੀਲ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਲਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਜਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1,14,758 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।