ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ FSL ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

’22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ’

ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ,ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।’

‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ’

ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟਿਸ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣ

ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।