ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Donald Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਈਡਨ-ਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (renewal) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ H4 ਵੀਜ਼ਾ (H-1B/ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ) ਜਾਂ F-1 (OPT) ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ (ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ)?

ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ EAD (ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? (The New Rule)

1. ਆਟੋ-ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ: 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਇਹ 540 ਦਿਨਾਂ ਦਾ (ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ) ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਧਾ (automatic extension) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ TPS-ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)।

2. ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ: ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ (renew) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ (new security screening) ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (waiting process) ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ (automatic) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

“ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ” – USCIS

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (national security) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (public safety) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

1. USCIS ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ Joseph Edlow ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ (better screening) ਹੋ ਸਕੇ।”

2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (privilege, not a right) ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।”

3. ਮਕਸਦ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਜਾਂਚ (background checks) ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ (fraud) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ “ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇਰਾਦੇ” ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ?

1. EAD (ਫਾਰਮ I-766) ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ (authorized) ਹੈ।

2. ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ EAD ‘ਤੇ: 2.1 H4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ (H-1B ਜਾਂ Green Card ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ)। 2.2 F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਜੋ OPT – Optional Practical Training ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ)। 2.3 ਸ਼ਰਣ (Asylum) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ।

3. ਕਿਸਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Green Card holders) ਅਤੇ H-1B, L-1, ਜਾਂ O-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EAD ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ (visa status) ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿ-ਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ? (USCIS ਦੀ ਸਲਾਹ)

1. ਵਕਫ਼ੇ (gap) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: USCIS ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ EAD ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (renewal) ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ (employment authorization) ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੀ (temporary lapse) ਜਾਂ ਵਕਫ਼ਾ (gap) ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

2. 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ: ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ (expiration) ਤੋਂ 180 ਦਿਨ (6 ਮਹੀਨੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (renewal) ਲਈ ਅਪਲਾਈ (file) ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।