ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ – “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਸਾ

4, ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ/ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ?

ਕੈਂਦਰ ਵੱਲੋਂ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ – ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ” (One Nation, One Land Registration) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੇਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ:

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ – ਇੱਕ ਚੋਣ

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ – ਇੱਕ ਟੈਕਸ (GST)

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ – ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ:

ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਸਕਣਗੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ

ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ
17 ਰਾਜ ਤੇ ਯੂਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ?
ਕਦੋਂ?
ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ?
ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ

ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ—
ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ!

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ
ਜ਼ਮੀਨ — ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ,
ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ —
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ
ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ