ਜਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇਗਾ- ਧਾਲੀਵਾਲ

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ- ਧਾਲੀਵਾਲ
– 47 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2355 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ 9.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਰਾਹਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਅਜਨਾਲਾ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਜਨਾਲਾ ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਬੇ ਦੀ ਮੰਜੂਰ ਹੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਪੜਾਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 47 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2355 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 9.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਜੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ।ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ‘ਚ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਦਾਂ (ਘਰ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2 ਵੇਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ 35 ਹਜਾਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 30 ਹਜਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਬਦਰੰਗ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਨਮੀ, ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।