ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗ਼ਲਤ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸ ਗਏ ਹਨ?

ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ?

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟੇ-ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਸਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।