ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਹਿਜਬੁਤ ਤਹਰੀਰ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ।

ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਵਿਰ’ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਸਾਰੂਉਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਫਤੀ ਜਸੀਮੁੱਦੀਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਇਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਸਈਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਕਲਿੰਟਨ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਹਿਜਬੁਤ ਤਹਰੀਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਫੂਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਹਿਜਬੁਤ ਇਕ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ, ਅਗਵਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2,442 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਬਿਲ ਅਤੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 878 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ 9.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 10.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 69 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 76,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੱਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਰੰਗਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ‘ਚਿਕਨ ਨੈਕ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਹੀਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।