ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ DBSE ਬੋਰਡ, ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ – ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DBSE ਨਾਲ ਜੁੜੇ 56 SOSE (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ CBSE ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ…

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ CBSE ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SOSE ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ CBSE ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ – ‘ਸੀਬੀਐਸਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਸਕੂਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਸਕੂਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।