ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ (1993 ਤੇ 1995) ਵਿੱਚ ਓਸਲੋ ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।