ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 08/09/2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਦੀਪੂ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੋਸਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡੀਟੀਐੱਫ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 01-04-2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 01/04/2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।