ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ 2019 ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ/ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਗ ਭੰਗੂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (Citizenship Amendment Act- CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਹੁਣ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ 2019 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ, 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1948, ਉਜਰਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1936, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1976 ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1965 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ 2019 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।