ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ (ਐੱਨ ਈ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਸ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਜਗਾਉਣ’ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ | ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਿਸਾਬ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1997-98 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 722 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 26 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 485 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ 11, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 12 ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਕੂਲ ਹਨ | ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ |